मदतमाश इनाम जमिनींच्या हस्तांतरणाबाबत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेणार – महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

मदतमाश इनाम जमिनींच्या हस्तांतरणाबाबत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेणार – महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

नागपूर, दि. 15 : हैदराबाद इनामे व रोख अनुदान कायद्यानुसार इनाम देण्यात आलेल्या नांदेड जिल्ह्यातील मौजे अस्दुल्लाबाद येथील मदतमाश जमिनींच्या भोगवटा हस्तांतरणाबाबत शासन सकारात्मक असून विभागीय आयुक्तांच्या अहवालानंतर याबाबत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात येईल, असे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.

      सदस्य अशोकराव चव्हाण यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

            मंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले की, ही मदतमाश जमीन शहरामध्ये आहे. या जमिनीचे पूर्वीचे व्यवहार सक्षम प्राधिकाऱ्याची परवानगी न घेता झालेले असून या जमिनींचा अकृषिक वापर करण्यात येत आहे. त्या जमिनीच्या हस्तांतरणाची प्रक्रिया अनेक वर्षे सुरू आहे.  अशा जमिनींबाबत चालू बाजार मूल्याच्या ५० टक्के इतकी रक्कम नजराणा म्हणून आणि त्याच्या ५० टक्के इतकी रक्कम दंड म्हणून प्रदान केल्यानंतर अशी हस्तांतरणे नियमित करण्याचीही तरतूद आहे. हे व्यवहार ४० वर्षांपूर्वीचे असल्याने नजराणा रक्कम ५० ऐवजी पाच टक्के आणि दंडाची रक्कम कमी करण्याची मागणी लोकप्रतिनिधींनी केली आहे.

            जनहिताच्या दृष्टीने हा प्रश्न सोडविण्यासाठी महसूल मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली १५ मार्च २०२३ आणि ४ ऑगस्ट २०२३ रोजी दोन बैठका घेण्यात आल्या असून याबाबतच्या उपाययोजनांबाबतचा सविस्तर प्रस्ताव विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर यांच्यामार्फत सादर करण्यास कळविण्यात आले आहे. हा अहवाल आल्यानंतर हस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण करण्याबाबत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात येईल, असे मंत्री श्री.विखे पाटील यांनी सांगितले.

     या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य बालाजी कल्याणकर यांनी सहभाग घेतला.