सागरी क्षेत्रातील उद्योजकांनी गुंतवणूक करावी – मंत्री संजय बनसोडे

निर्यात वाढीसाठी जलमार्गाशी संबंधित उद्योजक आणि  व्यापाऱ्यांना विविध सुविधा उपलब्ध करणार

            मुंबई, दि. 4/1/2024 : राज्यातील सागरी किनारपट्टीच्या बंदरांतून व्यापार आणि आयात-निर्यात मोठ्या प्रमाणावर होते. या निर्यातीत आणखी वाढ करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न असून यासाठी जलमार्गाशी संबंधित उद्योजक आणि व्यापाऱ्यांना विविध सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यामुळे सागरी क्षेत्रातील उद्योजकांनी गुंतवणुकीसाठी पुढे यावे असे आवाहन बंदरे विकास मंत्री संजय बनसोडे यांनी केले.

            ‘लोकसत्ता’ ग्रुपने लोअर परेल येथील हॉटेल सेंट रेजिसमध्ये आयोजित (राज्यातील बंदर विकासाची गाथा) ‘पोर्ट्स कॉन्क्लेव्ह’ या परिषदेचे उद्घाटन राज्याचे बंदर विकास मंत्री श्री. बनसोडे यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी मुंबई पोर्ट ट्रस्टचे अध्यक्ष राजीव जलोटा, महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. माणिकराव गुरसळ, ‘अदानी पोर्ट’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ त्रिपाठी, सीआयआय महाराष्ट्रचे अध्यक्ष डॉ. नंदकुमार के. उपस्थित होते.

            मंत्री श्री.बनसोडे म्हणाले की, बंदरे विकास धोरण २०१६ व २०१९ यामध्ये सुधारणा करुन महाराष्ट्र सागरी विकास मंडळ धोरण- २०२३ आणण्यात आले. उद्योग विभागाच्या धोरणाच्या अनुरुप बंदरांचे लघु, लहान, मध्यम, मोठे व मेगा बंदरे अशा प्रकारे बंदराचे वर्गीकरण केले आहे. यामुळे उद्योग व बंदरे क्षेत्रातील वाढ एकमेकांना पूरक राहणार आहे. या धोरणाअंतर्गत अनेक सुविधा देण्यात आल्या असून बंदरांना देण्यात आलेल्या सवलतींचा कालावधीही वाढविण्यात आला आहे.

            या धोरणाचे महत्वाचे वैशिष्ट्ये म्हणजे वॉटर फ्रंट रॉयल्टीचा दर यापूर्वी जास्त होता. त्यामुळे विकासक आपल्या राज्यात येण्यासाठी इच्छुक नव्हते. या नवीन धोरणामुळे वॉटरफ्रंट रॉयल्टीचा दर प्रत्येक ५ वर्षानंतर केवळ ३ टक्के इतका राहणार आहे. यामुळे अनेक विकासक आता आपल्या राज्याकडे येण्यासाठी इच्छुक असल्याचे दिसून येत आहे.

            रो-पैक्स जलयानासाठी हाय-स्पीड डिझेलवरील वॅटवर सूट देण्यात आली आहे. पर्यटनात अनेक सवलती देण्यात आल्या असल्याचे श्री. बनसोडे यांनी सांगितले.

            मंत्री श्री. बनसोडे म्हणाले की, केंद्र शासनाच्या महत्वाकांक्षी मेरिटाइम व्हिजन-२०४७ लक्षात घेता राज्य शासनाच्या बंदरे विभागाने महाराष्ट्र सागरी विकास धोरण-२०२३ प्रसिध्द केले असून यामध्ये सद्य:स्थितीतील बंदरांचा विकास, सागरी पर्यटन, जहाज निर्मिती, रिसायकलिंग उद्योग व सोबतच बंदरांची कनेक्ट‍िव्हीटी या बाबींवर विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. सन २०२२-२३ मध्ये महाराष्ट्र सागरी व्यापारामध्ये मोठी वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. या छोट्या बंदरांवर ७१ मिलियन टन इतकी कार्गो हाताळणी झाली आहे. ही वाढ ७० टक्के इतकी आहे. राज्याला ७२० किलोमीटर असलेल्या या तटीय क्षेत्रात २ मोठी बंदरे व ४८ छोटी बंदरे हे महाराष्ट्राचे भारताबरोबरचे व्यापाराचे प्रवेशद्वार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            महाराष्ट्र राज्याची सागरी क्षेत्रावर आधारीत अर्थव्यवस्था सक्षम बनविण्यासाठी राज्य शासन या बंदरावर हायड्रोजन हब स्थापन करणे, एलएनजी बंकररिंग, खोल ड्राफ्ट असलेले बंदरे विकसित करणे याबाबतच्या योजना बनवत आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

            तसेच रेल्वे समुद्रीय व जलमार्ग यांना जोडणारी मल्टीमॉडेल कनेक्टिविटी विकसित करण्यासाठी पीएम गति शक्ती योजनेअंतर्गत प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे मंत्री श्री. बनसोडे यांनी सांगितले.

             सद्य:स्थितीत राज्यात ३४ जलमार्ग सुरू असून सुमारे १.८ कोटी प्रवासी जलवाहतूक करत आहेत. यातील अनेक हे खाड्या बंदरमार्गे एका, किनाऱ्यावरून दुसऱ्या किनाऱ्यावर जाण्यासाठी वापरण्यात येतात. यामुळे मोठ्या प्रमाणात वेळ, इंधन व शक्तीची बचत होत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

            बंदरे विकासाविषयी लोकसत्ताच्या आयोजित चर्चासत्रामुळे राज्यातील सामान्य जनतेला बंदराचे महत्व, सद्य:स्थिती, व्यापार आणि निर्यातीत राज्याचे योगदान, भविष्यातील बंदराचा विकास यावर प्रकाशझोत यातून टाकला जाईल, असेही श्री. बनसोडे यांनी नमूद केले.