महाखादी एक्स्पो २०२४’ चे १६ ते २५ फेब्रुवारी रोजी खादी, पैठणी, कोल्हापूरी चप्पल पासून विविध वस्तूंसह मनोरंजन आणि खाद्यपदार्थांचा समावेश

मुंबई, दि. ५ : राज्यात खादीला प्रतिष्ठा प्राप्त करून देणे आणि ग्रामीण उद्योजकांच्या वस्तू व उत्पादनांना बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी खादी व ग्रामोद्योग मंडळाच्यावतीने  १६ ते २५ फेब्रुवारी २०२४ या कालावधीत वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्स, जीटेक्स ग्राऊंड ५ येथे ‘महाखादी एक्स्पो २०२४’ चे आयोजन करण्यात येणार  आहे अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाचे सभापती रवींद्र साठे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

या प्रदर्शनामध्ये लघु उद्योग विकास महामंडळ, उद्योग संचालनालय व भारतीय लघु उद्योग विकास बॅंक आणि एक जिल्हा एक उत्पादन यातील उद्योजकांच्या  वस्तूंचा यात समावेश  असणार आहे. खादीवस्त्र, पैठणी, हातकागद, हळद, मध, कोल्हापुरी चप्पल, केळीपासून विविध पदार्थ, मसाले लोणची, काजू, लाकडी खेळणी, शोभेच्या वस्तु यांचे ७५ स्टॉल्स तर खाद्य पदार्थांचे २५ स्टॉल्स असे एकुण १००  स्टॉल्स लावण्यात येणार आहे. यात अनुभव केंद्र असणार आहे. यात चरख्यावर सुत कताई आणि हातमागावर कापड निर्मिती आदी बाबींचा प्रत्यक्ष अनुभव घेता येणार आहे. यासोबतच फॅशन, कापड  उद्योग,बॅंकर्स यांचे चर्चासत्र, खादीवस्त्रांचे प्रदर्शन व विक्री, मनोरंजन आणि चविष्ट खाद्य पदार्थांची रेलेचेल असणार आहे.

मंडळाच्या फोर्ट येथील कार्यालयात झालेल्या या पत्रकार परिषदेला खादी व ग्रामोद्योग मंडळाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर. विमला, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी बिपीन जगताप उपस्थित होते.

राज्यात ७२ खादी संस्था कार्यरत होत्या. त्यात १७ संस्था सध्या कार्यशील आहेत. उर्वरित बंद संस्थांना पुनरुज्जीवित करण्यासाठी खादी ग्रामोद्योग मंडळांना अनुदान देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे. आत्मनिर्भर भारतासाठी सामान्य नागरिकांनी खादीचे ब्रॅण्ड ॲम्बेसिडर व्हावे, असेही सभापती श्री. साठे यांनी  सांगितले. मध आणि खादी ग्रामोद्योग विभागाच्या योजना आणि उत्पादनाची माहिती देण्यासाठी २५ फेब्रुवारी पर्यंत सर्व जिल्ह्यात जनजागृती  मेळावे घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

खादी वस्त्र हे हातमागावर तयार होते. त्यासाठी खूप वेळ आणि श्रम लागतात. तेच सूत्र पैठणीला  पण लागू आहे. एक पैठणी तयार व्हायला किमान तीन महिने लागतात.  कारागिरांच्या तीन महिन्यांच्या श्रमाची ती फलश्रुती असते. त्यामुळे हे दोन्ही वस्त्र महाग आहेत, अशी माहिती आर. विमला यांनी दिली. मधाचे गाव ही योजना राज्यात राबवणार असल्याचा निर्णय आजच मंत्रिमंडळात घेण्यात आला असून मंडळाने पाहिलेले स्वप्न सत्यात उतरत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

००००