माहिती आयुक्त सुनिल पोरवाल यांनी पाच वर्षे कांगारू न्यायालय चालविल्याचा अध्यक्ष सुभाष बसवेकर यांचा आरोप

माहिती अधिकार कार्यकर्ता फेडरेशनचा काळा अहवाल प्रकाशित माहिती आयुक्त सुनिल पोरवाल यांनी पाच वर्षे कांगारू न्यायालय चालविल्याचा अध्यक्ष सुभाष बसवेकर यांचा आरोप

मुंबई : मुख्य राज्य माहिती आयुक्त सुनिल पोरवाल १५ डिसेंबर २०२३ रोजी नियत वयोमानाप्रमाणे निवृत्त होत आहेत. २०१९ ते २०२३ या कालावधी मध्ये सुनिल पोरवाल यांनी राज्य माहिती आयुक्त म्हणून बृहन्मुंबई, कोकण आणि पुणे या खंडपीठात राज्य माहिती आयुक्त म्हणून मुख्यत्वे काम पाहिले. अमरावती व नागपूर या खंडपीठातही माहिती आयुक्त म्हणून अल्प काळ कार्यभार स्विकारला होता. माहिती अधिकार अधिनियम २००५ नुसार राज्य माहिती आयोगाकडे द्वितिय अपिल दाखल केलेल्या अर्जदारांच्या प्रकरणी संबंधीत जनमाहिती अधिकारी व प्रथम अपिलीय अधिकारी यांना सुनावणीसाठी हजर राहण्याचे आदेश देणे,तसेच दिवाणी प्रक्रिया संहिता १९०८ प्रमाणे प्रकरणाची सुनावणी घेऊन गुणवत्तेनुसार न्याय निर्णय देणे व दोषी जनमाहिती अधिकारी यांना दंड व शास्ती लावणे ही राज्य माहिती आयुक्तांची मुख्यत्वे कायदेशीर जबाबदारी असते.

२०१९ ते २०२३ या पाच वर्षाच्या काळात राज्य माहिती आयुक्त सुनिल पोरवाल यांनी सुनावण्यामध्ये बहुसंख्य प्रकरणात अपिल अर्जदांराशी गुणवत्तेवर व नैसर्गिक न्याय केला नाही. दंड व शास्तीचे प्रमाण अतिशय नगण्य राखले, शासकीय जनमाहिती अधिकारी व प्रथम अपिलीय अधिकारी यांना ममत्वभावाने अभय दिले. तटस्थ कामकाज केले नाही. इत्यादी आरोप आकडेवारीच्या माध्यमातून अधोरेखित करणारा राज्य माहिती आयुक्त सुनिल पोरवाल यांचा कामकाजाचा काळा अहवाल (ब्लॅक रिपोर्ट) माहिती अधिकार कार्यकर्ता फेडरेशन या संस्थेने प्रकाशित केला आहे.राज्य माहिती आयुक्त म्हणून अधिनियमात विहीत केलेली जबाबदारी पार पाडताना सुनिल पोरवाल यांच्या कामाची पद्धत नेहमीच पक्षपाती, एकांगी व अन्यायकारक राहिलेली आहे असा आक्षेप या अहवालात घेतला गेला आहे.

न्याय केवळ झाला नाही पाहिजे तर न्याय झाला आहे, असं दिसलं सुद्धा पाहिजे.सुनिल पोरवाल यांच्या पाच वर्षातील कामकाजाची आकडेवारी पहिली तर कामकाजातून न्याय झाला आहे असं दिसतच नाही.अनेक सुनावण्यामध्ये पोरवाल यांनी अर्धेकच्चे आदेश देऊन लंगडा न्याय केला असून अपिल अर्जदारांवर अन्याय व आकस केला असल्याचे सांगून पाच वर्षे आयुक्त सुनिल पोरवाल यांनी कांगारु न्यायालय चालविले असा आरोप संस्थेचे अध्यक्ष सुभाष बसवेकर यांनी अहवालात केला आहे.

———————————————-

———