मंत्रिमंडळ बैठक : बुधवार, दि.10 जानेवारी 2024 एकूण निर्णय-9

मंत्रिमंडळ बैठक : बुधवार, दि.10 जानेवारी 2024,एकूण निर्णय-9

महिला व बालविकास विभाग

राज्यातील नागरी भागात आता बाल विकास केंद्र

            कुपोषणावर मात करण्यासाठी राज्यातील नागरी भागात ग्रामीण बाल विकास केंद्र योजनेच्या धर्तीवर नागरी भागातील अतितीव्र कुपोषित बालकांसाठी नागरी बाल विकास केंद्र योजना सुरू करण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            राज्यात ग्रामीण भागामधील अतितीव्र कुपोषित (SAM)बालकांच्या कुपोषणावर उपाययोजना करण्याच्या अनुषंगाने अंगणवाडीस्तरावर ग्राम बालविकास केंद्र योजना कार्यान्वित आहे.  राज्यात नागरिकरणाचे प्रमाण सातत्याने वाढत आहे. निम्म्यापेक्षा अधिक लोकसंख्या नागरी भागात राहत असल्याने नागरिकरण क्षेत्रातील अंगणवाड्यांमध्ये अतितीव्र कुपोषित बालकांच्या संख्येत देखील वाढ होत असून ग्राम बाल विकास केंद्राच्या धर्तीवर नागरी बालविकास केंद्र सुरु करण्यात येणार आहे.  या निर्णयामुळे एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेतील राज्यातील 104 नागरी प्रकल्पांमध्ये ही योजना राबविण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी वार्षिक अंदाजे 11.52 कोटी रुपये इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली असून प्रती वर्ष अतितीव्र कुपोषित बालकांच्या संख्येनुसार येणाऱ्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.

—–०—–

मदत व पुनर्वसन विभाग

पेढी बॅरेज मध्यम प्रकल्प उपसा सिंचन योजना,

कोथेरी लघुपाटबंधारे प्रकल्प बाधितांना आर्थिक पॅकेज मंजूर

            राज्यातील पेढी बॅरेज मध्यम प्रकल्प उपसा सिंचन योजना या प्रकल्पातंर्गत बाधित होणाऱ्या मौजे रोहणखेड व मौजे पर्वतापूर, जि. अमरावती आणि कोथेरी लघुपाटबंधारे ता. महाड, जि.रायगड या प्रकल्पांतर्गत बाधित होणाऱ्या शिरगाव येथील प्रकल्पबाधित कुटुंबांना विशेष बाब म्हणून आर्थिक पॅकेज देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            राज्यामध्ये १ जानेवारी २०१४ पूर्वीच्या व पुनर्वसन अधिनियम, १९९९ लागू असलेल्या पाटबंधारे प्रकल्पातंर्गत बाधित गावठाणातील प्रकल्पबाधित कुटुंबांना घराच्या बांधकामाचा खर्च, सर्व नागरी सुविधा विकसित करण्यासाठी लागणारा खर्च व स्थलांतरीत करताना देय असलेले भत्ते यापोटी खालीलप्रमाणे आर्थिक पॅकेज अनुज्ञेय करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

प्रधानमंत्री (ग्रामीण) आवास योजनेतील निकषाप्रमाणे बांधलेल्या घराऐवजी   रु.1,65,000/-

निर्वाह भत्ता

अ) बाधित स्थलांतरीत कुटुंबाला दरमहा एक वर्षासाठी

ब) अनुसूचित जाती आणि  अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबांना अतिरिक्त        

अ) रु. 3,000/-

ब)रु.50,000/-

वाहतूक भत्ता

प्रत्येक बाधित स्थलांतरीत कुटुंबाला वाहतूक खर्च   रु.50,000/

पशुधन असणाऱ्यांना किंवा छोट्या दुकानदारांना द्यावयाची आर्थिक मदत

गोठा किंवा छोटे दुकान असणाऱ्या कुटुंबाला एकवेळची आर्थिक मदत          रु.25,000/-

कारागीर/छोटे व्यापारी यांना एकवेळचे अनुदान      रु. 50,000/-

पुनर्स्थापना भत्ता

घर बदलल्यानंतर एकवेळचे  पुनर्स्थापना भत्ता        रु.50,000/-

            वर दर्शविण्यात आलेली रक्कम तसेच नागरी सुविधांवर अपेक्षित एकूण खर्च (प्रती भूखंड प्रमाणे) व त्या व्यतिरिक्त त्यावर २५ टक्के वाढीव रक्कम याप्रमाणे आर्थिक पॅकेज म्हणून देण्यास मान्यता दिली  आहे.

         ज्या बाधित गावठाणांसाठी नवीन गावठाण विकसित झालेले असेल परंतु प्रकल्पग्रस्त स्थलांतरीत झालेले नाही, अशा प्रकरणी जे प्रकल्पग्रस्त आर्थिक पॅकेज  घेतील त्यासाठी तयार करण्यात आलेला भूखंड लिलाव करून त्यामधील उत्पन्न प्रकल्पाच्या संस्थेला (ज्यांनी प्रकल्पासाठी खर्च केला असे) परत करण्यात येईल.

            पेढी बॅरेज मध्यम प्रकल्प उपसा सिंचन योजना या प्रकल्पांतर्गत बाधित होणाऱ्या मौजा रोहणखेड व मौजा पर्वतापूर ता. जि. अमरावती या गावातील तसेच कोथेरी लघुपाटबंधारे योजना, ता. महाड, जि. रायगड या प्रकल्पांतर्गत बाधित होणाऱ्या शिरगांव येथील प्रकल्पबाधित कुटुंबांना विशेष बाब आर्थिक पॅकेज म्हणून मंजुरी देण्यात आली आहे. या दोन्ही प्रकल्पांना आर्थिक पॅकेजसाठी आवश्यक रकमेची परिगणना करणे, निधी उपलब्ध करणे आणि अंमलबजावणी करणे या बाबी प्रकल्प यंत्रणा जलसंपदा विभाग यांनी करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

—–०——

दिव्यांग कल्याण विभाग

विरार येथील जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्रातील कर्मचाऱ्यांना

भविष्य निर्वाह निधी योजना व सेवानिवृत्ती वेतन योजना लागू

        विरार, जि. पालघर येथील जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्रामध्ये १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी कार्यरत असलेल्या आणि  १२ जुलै २००७ च्या शासन निर्णयानुसार राज्य शासनाने ताब्यात घेतलेल्या पुर्नवसन केंद्रातील २३ कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र या संस्थेमध्ये १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ नियुक्तीच्या दिनांकापासून महाराष्ट्र नागरी सेवा ( निवृत्तीवेतन) नियम, 1982  व  महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतनाचे अंशराशीकरण) नियम, 1984 लागू करण्यात आला आहे.

            जिल्हा पुनर्वसन केंद्रातील कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू झाल्यानंतर त्यांच्याकडून  सीपीएफ (CPF) ची जमा झालेली रक्कम सबंधित कर्मचाऱ्यांना जमा झालेल्या व्याजासह अदा करण्यात येईल. तसेच केंद्र शासनाकडून भरणा करण्यात आलेली सीपीएफ (CPF) ची रक्कम व्याजाच्या रक्कमेसह राज्य शासन खाती जमा करण्यात येईल. शासनाकडून देय असलेली सेवा निवृत्ती नि-उपदानाची रक्कम तसेच निवृत्तीवेतनाची रक्कम तीन हप्त्यामध्ये सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना अदा करण्यात येईल.

—–०—–

वित्त विभाग

सत्यशोधक मराठी चित्रपटास राज्य वस्तू व सेवा करातून सूट

            सत्यशोधक मराठी चित्रपटास राज्य वस्तू व सेवा कर कायद्यांतर्गत आकारल्या जाणाऱ्या राज्य वस्तू व सेवा कराच्या प्रतिपूर्तीस मंजुरी देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. शिक्षण आणि सामाजिक प्रेरणादायी विचारांना चालना देणारा हा चित्रपट मंत्रिमंडळातील सर्व सदस्यांसह अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी पहावा यासाठी विशेष खेळाचे आयोजन करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी दिल्या. 

          सत्यशोधक हा मराठी चित्रपट  शिक्षण आणि सामाजिक समतेच्या मूल्यांना चालना देणारा आहे. या चित्रपटात महात्मा जोतिराव फुले आणि क्रांतिजोती सावित्रीबाई फुले यांचे जीवन, महिला आणि अस्पृश्य यांच्या शिक्षणासाठीचे त्यांचे अमुल्य योगदान व त्यांच्या परिश्रमाची कथा दाखविण्यात आलेली आहे. या चित्रपटाद्वारे जनमानसात योग्य तो सामाजिक संदेश पोहोचवण्याचा प्रयत्न करण्यात आलेला आहे.

            चित्रपटाच्या शैक्षणिक आणि सामाजिक प्रेरणादायी पैलूंचा विचार करता तो सर्वांना पाहता यावा यासाठी प्रोत्साहन म्हणून आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चित्रपटगृहांनी या चित्रपटाच्या तिकीट दरावर लागू असलेला राज्य वस्तू व सेवाकर (एसजीएसटी) 30 एप्रिल, 2024 पर्यंत कालावधीत प्रेक्षकांकडून वसूल न करता स्वत: राज्य शासनाच्या तिजोरीत भरणा करण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली.  तिकीट विक्री वरील शासन तिजोरीत भरणा केलेल्या राज्य वस्तू व सेवाकराचा (एसजीएसटी) परतावा देण्यास यावेळी मंजुरी देण्यात आली.

—–०—–

ग्राम विकास विभाग

पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी योजनेत भूमिहिनांना एक लाख रुपयांचे अनुदान

            पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेंतर्गत घरकुल बांधकामासाठी भूमिहीन लाभार्थ्यांना जागा खरेदीसाठी द्यावयाचे अनुदानात वाढ करून ५० हजार रुपयांवरुन ते १ लाख रुपये करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

            केंद्र व राज्य शासनाने सन २०२४ पर्यंत ग्रामीण भागातील सर्व बेघर कुटुंबांना घरे उपलब्ध करुन देण्याची महत्वाकांक्षी मोहीम हाती घेतली आहे. त्या अनुषंगाने राज्यात केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण तसेच राज्य पुरस्कृत रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, आदिम आवास योजना या योजनांतर्गत ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांना घरकुले बांधण्यासाठी अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येते.

            तथापि, या योजनेतील काही घरकुल पात्र लाभार्थी केवळ जागेअभावी घरकुलाचा लाभ मिळण्यापासून वंचित राहत होते. ही बाब विचारात घेऊन, राज्य शासनाने पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना सुरु केली आहे. या योजनेंतर्गत केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व राज्य पुरस्कृत योजनांतर्गत घरकुलास पात्र परंतु, बांधकामासाठी जागा उपलब्ध नसलेल्या कुटुंबांना जागा खरेदीसाठी ५० हजार रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देण्यात येते. राज्यातील ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायत क्षेत्रात नागरिकरणामुळे सद्य:स्थितीत जागांच्या किंमती पाहता, पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेंतर्गत घरकुल बांधकामासाठी भूमिहीन पात्र लाभार्थ्यांना जागा खरेदीसाठी द्यावयाचे अनुदान १ लाख रुपये करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. पर्यंत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

——०——

अन्न नागरी पुरवठा विभाग

श्रीराम प्राणप्रतिष्ठा सोहळा, छत्रपती शिवाजी महाराज जयंतीनिमित्त आनंदाचा शिधा

            श्रीराम प्राणप्रतिष्ठा सोहळा तसेच छत्रपती शिवाजी महाराज जयंतीनिमित्त २२  जानेवारी पासून साखर, खाद्यतेल, चनाडाळ, रवा, मैदा आणि पोहे या ६ वस्तू समाविष्ट असलेला आनंदाचा शिधा राज्यातील सुमारे 1.68 कोटी शिधापत्रिका धारकांना देण्यास आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            राज्यातील अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य कु़टुंब शिधापत्रिकाधारक तसेच छत्रपती संभाजीनगर व अमरावती विभागातील सर्व जिल्हे, नागपूर विभागातील वर्धा या 14 शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांतील दारिद्र्यरेषेवरील (एपीएल) केशरी शेतकरी शिधापत्रिकाधारकांना 1 किलो साखर, 1 लिटर खाद्यतेल, चणाडाळ, रवा, मैदा व पोहा प्रत्येकी अर्धा किलो याप्रमाणे या सहा वस्तूंचा समावेश असलेला संच “आनंदाचा शिधा” म्हणून वितरित करण्यात येणार आहे.  आनंदाचा शिधा प्रतिसंच 100 रुपये या सवलतीच्या दरात वितरित करण्यात येणार आहे.

            या वितरणाकरीता येणाऱ्या 549.86 कोटी रुपये इतक्या अंदाजित खर्चास मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिली आहे.

—–०—–

वित्त विभाग

आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांसाठी आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा व्यवस्था व कार्यपध्दती

            पाटबंधारे विकास महामंडळांसाठी  निर्माण करण्यात  आलेल्या आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा या कार्यपध्दतीच्या धर्तीवर राज्यातील आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना आणि अन्य अशासकीय कार्यान्वयन प्राधिकारी यांना सहायक अनुदानाच्या निधीचे  संवितरण करण्यासाठी आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा कार्यपद्धती लागू करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा कार्यपध्दती कार्यान्वित करण्यासाठी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, पुणे यांच्याकडून आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा प्रणाली विकसित करुन घेण्यास,  तसेच शासनाच्या अर्थसंकल्प अंदाज, वितरण व संनियंत्रण प्रणाली (BEAMS), अर्थवाहिनी,  बिल पोर्टल, आणि ट्रेजरीनेट या प्रणालींमध्ये आवश्यक ते बदल विकसित करुन घेण्यास मान्यता देण्यात आली.  ही कार्यपध्दती कार्यान्वित करण्यासाठी योग्य आहरण व संवितरण अधिकारी आणि अन्य कार्यान्वयन प्राधिकारी / संस्था यांची निवड वित्त विभागाच्या स्तरावर  करण्यास मान्यता देण्यात आली.

            ही कार्यपद्धती कार्यान्वित करण्यासाठी तपशीलवार कार्यपध्दती व प्रक्रिया निश्चित करण्याबाबत आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीबाबत कार्यवाही वित्त विभागाच्या स्तरावर करण्यासही मान्यता देण्यात आली.

—–०—–

ग्राम विकास विभाग

ग्राम विकास विभाग योजनांच्या जाहिरात व प्रसिद्धीसाठी लेखाशिर्ष मंजूर

            ग्राम विकास विभागात राबविण्यात येणाऱ्या योजना सर्वसामान्य ग्रामीण भागातील जनतेशी संबंधित असल्याने त्यांची प्रसिध्दी होण्यासाठी आणि निधी उपलब्धतेसाठी अन्य मंत्रालयीन विभागांप्रमाणे स्वतंत्र लेखाशिर्ष उघडण्यासाठी मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            ” जाहिरात व प्रसिध्दी ” या कार्यक्रमासाठी ग्राम विकास विभागाकरिता नवीन लेखाशिर्षास मान्यता देण्यात आली असून  विभागास उपलब्ध होणाऱ्या योजनांतर्गत नियतव्ययातून निधी सदर लेखाशिर्षाखाली अर्थसंकल्पित करण्यास मान्यता देण्यात आली.

—–०—–

    विधि व न्याय विभाग

राज्यात न्यायिक अधिकाऱ्यांची पदे टप्प्याटप्प्याने भरण्यास मान्यता

            राज्यात न्यायिक अधिकाऱ्यांची अतिरिक्त 2863 पदे तसेच सहाय्यभूत 11 हजार 64 पदे निर्माण करण्याबाबत व 5 हजार 803 मनुष्यबळ बाह्ययंत्रणेद्वारे उपलब्ध करून घेण्यास आणि या मंजूर पदांवरील भरती टप्प्याटप्प्याने करण्यास मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

           नॅशनल कोर्ट मॅनेजमेंट सिस्ट‍िम कमिटीने (NCMSC) शिफारस केलेल्या दुय्यम न्यायाधीशांच्या 3211 पदांची शिफारस करताना महाराष्ट्रात 2012 पदे मंजूर होती. त्यानंतर 348 पदे मंजूर करण्यात आली असून सद्य:स्थितीत मंजूर पदसंख्या 2360 एवढी आहे.  त्यास अनुसरुन आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये दुय्यम न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या 3211 पदांपैकी महाराष्ट्रात न्यायिक अधिकाऱ्यांची अतिरिक्त 2863 पदे तसेच त्यांच्यासाठी सहाय्यभूत 11 हजार 64 पदे निर्माण करण्याचा व 5803 मनुष्यबळ बाह्ययंत्रणेद्वारे उपलब्ध करुन घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मंजूर पदांवरील भरती ही टप्या-टप्याने करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.

——०——

वृत्त क्र. 114

पुणे जिल्ह्यासाठी ११२८ कोटी ८४ लाख रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यास मान्यता

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समिती बैठक

 

मुंबई, दि. १० : उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील त्यांच्या दालनात झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पुणे जिल्ह्यासाठी  सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत २०२४-२५ च्या रुपये ९४८ कोटी, अनुसूचित जाती योजनेअंतर्गत  १३५ कोटी  रुपये आणि आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत ४५ कोटी ८४ लक्ष अशा एकूण ११२८ कोटी ८४ लक्ष  रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यास मान्यता देण्यात आली.

बैठकीस दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, मंत्रालयातून सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन गद्रे, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, जिल्हाधिकारी कार्यालयातून जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश चव्हाण, जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण इंदलकर आदी तर मुंबई येथून आमदार दिलीप मोहिते पाटील, सुनील शेळके, अतुल बेनके, दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे आमदार उमा खापरे, दत्तात्रय भरणे, अशोक पवार, राहुल कुल, सिद्धार्थ शिरोळे, अश्विनी जगताप,  जिल्हा नियोजन समिती सदस्य आणि विविध यंत्रणांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

सर्वसाधारण योजनेअंतर्गत ग्रामीण विकास, जनसुविधा  १२५ कोटी, नागरी सुविधांच्या बळकटीकरणासाठी १४१ कोटी, आरोग्य सुविधा ५१ कोटी १६ लक्ष, रस्ते विकास १०५ कोटी, अपारंपरिक ऊर्जा व ऊर्जा विकास ९५ कोटी, पर्यटन विकास ५३ कोटी ४४ लक्ष, हरित महाराष्ट्र ६२ कोटी, महिला व बालकांचे सशक्तीकरण २८ कोटी ४४ लक्ष, गतिमान प्रशासन ७५ कोटी ८४ लक्ष, कौशल्यपूर्ण रोजगार निर्मिती १६ कोटी ६५ लक्ष, शैक्षणिक दर्जा वाढीसाठी पायाभूत सुविधांवर भर ४७ कोटी ४० लक्ष, क्रीडा कलागुणांचा विकास ३० कोटी २० लक्ष  आणि  नाविन्यपूर्ण योजनेसाठी ४१ कोटी ८६ लक्ष रुपयांचा नियतव्यय प्रस्तावित करण्यात आला आहे.

सर्वसाधारण योजनेअंतर्गत २०२३-२४ या वर्षात ५९० कोटी (८३.७२ टक्के) निधी खर्च झाला आहे. राज्यात पुणे जिल्हा प्रशासकीय मान्यता व वितरीत निधीच्या बाबतीत प्रथम क्रमांकावर आहे. अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत १२.८० टक्के आणि आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत ५२.९५ टक्के निधी खर्च करण्यात आला आहे. मार्चअखेर १०० टक्के निधी खर्च करण्याचे नियेाजन करण्यात आले आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी डॉ.देशमुख यांनी यावेळी दिली. विविध यंत्रणांची मागणी लक्षात घेता २०२४-२५ साठी ३६९ कोटी अतिरिक्त निधी आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

भंडारा डोंगर तीर्थक्षेत्र विकासासाठी आराखडा सादर करावा – अजित पवार

जिल्ह्यातील तीर्थस्थळ विकास आणि पर्यटन विकासाच्या कामांना गती देण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी दिल्या. ते म्हणाले की, उज्जैनच्या धर्तीवर पंढरपूर, देहू, आळंदी, भंडारा डोंगर तीर्थक्षेत्र विकास करण्याचा प्रयत्न आहे. या कामांसाठी राज्यस्तरावरून निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. भंडारा डोंगर तीर्थक्षेत्र विकासासाठी प्रस्ताव त्वरित सादर करावा. मालोजीराजे गढी संवर्धनाच्या कामाची निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात यावी. जिल्हा विकास आराखडा त्वरित सादर करावा. महिला व बालविकास योजनेसाठी ३ टक्के, शालेय शिक्षण व क्रीडा योजना ५ टक्के, गृह विभाग योजना ३ टक्के, महसूल विभाग योजना ५ टक्के, गड किल्ले संवर्धन ३ टक्के आणि नाविन्यपूर्ण योजनेसाठी ५ टक्के निधी राखीव ठेवावा, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.

राज्याची अर्थव्यवस्था २०२७ पर्यंत १ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दीष्ट असल्याचे सांगून उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, पुणे आणि पिंपरी – चिंचवड परिसरात उद्योग यावेत यासाठी विशेष लक्ष द्यावे लागेल. प्रधानमंत्री आणि नीती आयोगाच्या प्राधान्याच्या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी विशेष लक्ष द्यावे. त्यासाठी राज्य शासनाकडून सहकार्य करण्यात येईल.

 ग्रामीण भागातील पथदिवे विद्युत देयकाच्या समस्येमुळे बंद राहू नये यादृष्टीने सौर वीज निर्मितीकडे लक्ष द्यावे. सौर पॅनलद्वारे वीज निर्मितीसाठी जागेचा शोध घ्यावा. याद्वारे निर्मित वीज महावितरणला देऊन त्याऐवजी ग्रामीण भागातील पथदिव्यांसाठी वीज उपलब्ध होऊ शकेल. सामाजिक उत्तरदायित्व निधीच्या माध्यमातून जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये चांगल्या सुविधा निर्माण करण्याचा प्रयत्न करावा.

ग्रामीण भागातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना शालेय जीवनापासून विज्ञान, तंत्रज्ञानाविषयी आवड निर्माण व्हावी आणि या  क्षेत्रातील उत्तमतेचे जवळून निरीक्षण करता यावे यासाठी जिल्हा परिषद शाळांमधील गुणवंत विद्यार्थ्यांची निवड करून नासा आणि इस्रोला पाठविण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून निधी देण्यात येईल. विद्यार्थी निवडीसाठी कटाक्षाने केवळ गुणवत्ता हाच निकष ठेवावा, असे उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी सांगितले.

चिंचवड येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मैदानाच्या संरक्षण भिंतीसाठी संबंधित यंत्रणा आणि जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. विद्युत सुविधांसाठी इतर विभागातील बचतीतून अधिकचा निधी देण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. पुणे जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी अधिकाधिक निधी देण्यात येईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

देशपातळीवरील स्वच्छ सर्वेक्षणात जिल्ह्याने चांगली कामगिरी केल्याबद्दल उपमुख्यमंत्री श्री.पवार यांनी जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख, पुणे महानगरपालिका, लोणावळा आणि सासवड नगरपरिषदेचे अभिनंदन केले.

भीमाशंकर परिसर विकासाच्या कामांना गती देण्यात यावी  आणि आदिवासी भागासाठी अधिकचा निधी देण्यात यावा असे मंत्री श्री. वळसे पाटील यावेळी सांगितले.

मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, जिल्ह्यात औद्योगिक क्षेत्र जास्त असल्याने या भागात आवश्यक सुविधांसाठी राज्यस्तरावरून निधी देण्यात याव्यात. जिल्ह्याची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता पोलीस प्रशासनाला अत्याधुनिक सुविधांसाठी अधिक निधी देण्यात याव्या.

उपसभापती डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, ससून रुग्णालयात प्रसूतीगृह आणि बालरुग्ण कक्षाला निधी देण्यात यावा. आगीच्या दुर्घटनेत गंभीर जखमी झालेल्या रुग्णांवर उपचारासाठी महानगरपालिका रुग्णालयात सुविधा निर्माण कराव्यात. गड-किल्ल्याच्या संवर्धनासाठी सर्व जिल्ह्यात निधीची तरतूद व्हावी, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.

यावेळी लोकप्रतिनिधी आणि जिल्हा नियोजन समितीच्या सदस्यांनी विविध विषय मांडले.  पर्यटन विकास, तीर्थक्षेत्र विकास, पोलीस सुविधा, औद्योगिक क्षेत्रासाठी सुविधा, रस्ते विकास, ग्रामीण भागातील रस्ते, अंगणवाडी व शाळा खोल्यांची दुरूस्ती, नॉन प्लॅन रस्त्यांना राज्यस्तरावरून निधी, स्वस्त धान्य दुकानावरील शिधावाटपात सर्व्हरमुळे येणाऱ्या अडचणी आदी विविध विषयांवर यावेळी चर्चा करण्यात आली.