शेतकरी शेतमाल आता थेट अ‍ॅमेझॉन, बिग बास्केट, फ्लिपकार्टला विकणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
कृषी मूल्य साखळी भागीदारी बैठक -2024
मुंबई दि. 29 : अ‍ॅमेझॉन, बिग बास्केट, फ्लिपकार्ट यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्या यांच्यासमवेत झालेल्या करारामुळे शेतकरी आपला कृषीमाल आता थेट या कंपन्यांना विकू शकणार आहेत. कृषी मूल्य साखळी भागीदारी बैठकीत महत्त्वाचे सामंजस्य करार झाले असून ज्याची आपल्या शेतकरी बांधवांना गरज असल्याचे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
कृषी विभाग, महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (MITRA), मा.बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (SMART) प्रकल्प आणि ग्राम सामाजिक परिवर्तन फाऊंडेशन (VSTF) यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित कृषी मूल्य साखळी भागीदारी बैठक -2024 सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित केली होती.त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी कृषी मंत्री धनंजय मुंडे, कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनूप कुमार, महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (MITRA) चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रविण परदेशी, ग्राम विकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, कृषी आयुक्त प्रवीण गेडाम यांच्यासह विविध आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय पातळीवरील कंपन्यांचे प्रतिनिधी आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे प्रतिनिधी आदी उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री श्री फडणवीस म्हणाले, राज्य सरकारने कृषी मूल्य साखळीचा दुसरा टप्पा आता प्रारंभ केला आहे. सबसिडीतून, नुकसानभरपाईतून शेतीचे क्षेत्र बाहेर काढण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. 2014-19 या काळात शेती क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यातून नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना, स्मार्ट यासारख्या योजनांची आखणी झाली. वातावरणपूरक शेती हाही प्रयत्न झाला. शेतकऱ्यांना थेट बाजाराशी जोडण्याचा निर्णय झाला. त्यासाठीच कृषी मूल्य साखळीच्या उपाययोजना प्रारंभ करण्यात आल्या. हा पुढचा टप्पा प्रारंभ केल्याबद्दल कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांचे मन:पूर्वक अभिनंदन. राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठिशी अतिशय खंबीरपणे उभे असल्याचे श्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या उपस्थितीत ग्राम सामाजिक परिवर्तन फाऊंडेशन व ओएनडीसी यांच्यात सामंजस्य करार झाला. शेतकऱ्यांची उत्पादने डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर आणून त्यांच्या उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी करार करण्यात आला आहे.
